ਮੋਹਾਲੀ (ਰਾਣਾ) : ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੋ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਵੇ । ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਲੈਟਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਡੀ. ਸੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੈਟਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਐਂਡ ਰੂਲਸ 2016 ਦੇ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ (ਜੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
180 ਤੋਂ 200 ਤਕ ਆਉਂਦੈ ਇਕ ਕਿੱਟ ਦਾ ਖਰਚ
ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਮਤ 180 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁੜੇਗਾ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ 'ਚ ਨਵਕਿਰਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਈ!
NEXT STORY 
