ਜਲੰਧਰ(ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)—ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ, ਆਈ. ਬੀ., ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ., ਕਸਟਮ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਣੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। 5 ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਬੁਰੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪਿਮਸ!
NEXT STORY