ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਹਾਲੀ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਸਲਾ ਸ਼ਾਖਾ, ਜਿਥੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਮਈ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਨੰ. 111/24693/150518 ਅਤੇ 111/19876/150618 ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਜੂਨ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਮਿਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਕਈ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਨਿਊ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਅਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੲੀ -ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੋਨ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਫੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ
NEXT STORY 
