ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ, ਪਵਨ) - ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ 1996 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 21 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਡੀ. ਓ. ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੀ. ਓ. ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਾਇੰਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾÀੂਂਸਲਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, 4 ਕਲਰਕ, 3 ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ 1 ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 3 ਕਲਰਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਅਧੀਨ 6 ਬਲਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ-1, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ-2 ਅਤੇ ਦੋਦਾ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
