ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਠਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਅਫ਼ਸਰ/ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।
ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
NEXT STORY 
