ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਿੰਦਰ) : ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ 67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ 13 ਮਾਰਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 40 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ 74 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਇਸ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਿਤ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਾਸ ਕਾਸਟ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਾਈਨਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਟ ਅਤੇ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਸਟ ਬੇਸਿਜ਼ 'ਤੇ ਪੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਬੈਟਰੀ ਅਪਰੇਟਿਡ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸਿਟੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟੱਡੀ
ਚੀਨ ਜਾ ਕੇ ਅਸਫਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਂਝੇਨ 'ਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਂਝੇਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂ. ਟੀ. ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ 40 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਹੀ ਸਾਲ 2016, ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ।
ਧੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਵਾਈ ਹੀ ਲਗਾ ਗਿਆ ਚੂਨਾ
NEXT STORY 
