ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ₹1 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ₹2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ₹10,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਖਮ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ₹20,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ. (DC) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਨੀਮਲ ਅਟੈਕ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
