ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘਿਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਅਦ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਿਵੀਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਿਵੀਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ
NEXT STORY 
