ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਟੈਂਡਰ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਜਾਣਗੇ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਮੀਟਿਰਿੰਗ ਜੀ. ਐੱਸ. ਬਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਕੁ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਮੁੱਕੇਗੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਵੱਡੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਆਪ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਤੇ ਵਰਦੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਘਟੇਗਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦਾ ਸਟਾਫ਼
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਟਰਾਂਸਕੋ) ’ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫਿਰਨੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ’ਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਛਲਕਿਆ ਦਰਦ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੇਅਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ‘ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ’
NEXT STORY 
