ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀਪੀਡੀਐਲ) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਫੇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰ 6.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : 125 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ! ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NDA ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਭਲਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
1 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ - ₹2.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
101 ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ - ₹3.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
201 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ - ₹4.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
301 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ - ₹5.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ - ₹5.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ (ਵਪਾਰਕ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ
0 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ - ₹4.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
101 ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ - ₹4.65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ - ₹5.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : 'ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਨੀ ਵੀ...', Cough Syrup Case 'ਚ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ, ਮਚੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਈਆਰਸੀ) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਤੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। JERC ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। JERC ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ PDL ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1075 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵਲੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ: ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
NEXT STORY 
