ਪਟਿਆਲਾ, (ਜੋਸਨ)— ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ 'ਕਰੰਟ' ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੰਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
68 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ 68 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ 2020-21 ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 1,424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੈ ਪਾਵਰਕਾਮ : ਸਰਾਂ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜੀ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
GST ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਹੋਣਗੇ ਸੀਲ
NEXT STORY 
