ਬਠਿੰਡਾ (ਵਿਜੇ ਵਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖ਼ਰੀਫ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 30,000 ਏਕੜ 'ਚ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜਾਈ ਸਿਰਫ 19,500 ਏਕੜ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬੀਜਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 27,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖ ਰਿਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
