ਲੁਧਿਆਣਾ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1,962 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,090 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 44,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,090 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1,400-1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਕੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਮਤ ਮਹਿਜ਼ 700-800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 'ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ' 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਲੁੱਟੇ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ
NEXT STORY 
