ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮੁੱਲਾਂਪੁਰੀ) - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ’ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਢਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਕਦੋਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼
NEXT STORY 
