ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਕ

Updated: 17 Apr, 2018 05:09 PM

ਕਪੂਰਥਲਾ (ਮਲਹੋਤਰਾ)— ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 12 ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਕੰਬ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠੇ।-ਡਾ. ਸਿੰਮੀ ਧਵਨ।
12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇ। -ਡਾ. ਸ਼ੋਭਨਾ ਬਾਂਸਲ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।-ਡਾ. ਨੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ।
12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਜਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦੇ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸਰਿਤਾ ਕੌਸ਼ਲ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡੋਲੀ ਢੀਂਡਸਾ ਐੱਮ. ਡੀ. ਪ੍ਰੀਤਾ ਲੀ ਲੈਸਟ ਸੀ. ਸੈ. ਸਕੂਲ।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। -ਡਾ. ਰਜਤ ਕੌਸ਼ਲ।
12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।-ਡਾ. ਮੋਨਿੰਦਰ ਕੌਰ।
ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੀਆਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ।-ਦੀਪਾਲੀ ਨੰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈੱਡ ਸਲਰਿੰਗ ਡੇਲਜ਼ ਸਕੂਲ।