ਮੋਹਾਲੀ (ਕੁਲਦੀਪ) : ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼-11 ਦੇ 42 ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਛਾ ਗਈ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ । ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਈ. ਓ. ਮਹੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸਟੇਅ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਮਾਡਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਫੇਜ਼-11 ਨਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਕੀਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਕਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਆਤਮਦਾਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ । ਅੱਜ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫਿਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
...ਤੇ ਹੁਣ 'ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ
NEXT STORY