ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ) - ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਿਆ, ਲੋਕ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਣ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਂਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਿਗੂੰਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਵਾਊਂਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ। ਜੰਮੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਇੰਦਰਜੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ.ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਬੰਧ 'ਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਸਮੂਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਂਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ.ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਵਾਇਆ; ਹਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਂਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
...ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ
NEXT STORY 
