ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐਨ. ਈ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਜੀ. ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ / ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ / ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ
ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਪੀ. ਜੀ.ਆਈ. ਐਮ. ਈ. ਆਰ.) ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ/ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੁਆਇਨ / ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲ ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ. ਪੀਜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ -2020 ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਮੈਡੀਕਲ / ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ / ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪਾਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
NEXT STORY 
