ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)- 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 72.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 95.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13262 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲੱਗਾ 626 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13262 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83831 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਵੀ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸਾਲ 2015-16 ’ਚ 20, 36, 19, 600 ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ 16,99, 15, 600 ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ 13,98, 11,000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ 14,08, 42,000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ 19,09, 00, 800 ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ 19,09, 00, 800 ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 19,09, 00, 800 ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 19,09, 00, 800 ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਪ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣ-ਸਿਤਾਰਾ ਰਹਿਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰੋੜਾ, ਦੂਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਚੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਵਾ 'ਤਾ ਕਤਲ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:-
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1
For IOS:-
https://apps.apple.com/in/app/id538323711
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲੱਗਾ 626 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
