ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੈਸਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਈ. ਐਂਡ ਆਈ. ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਡੀ.ਈ.ਓਜ. ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ BCCI ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਭੇਂਟ
ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼?
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2 ਮੁੱਖ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡੈਸਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਡੈਸਕ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟਰੇਨ ’ਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ 1 ਕਿਲੋ 360 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਫਰਨੀਚਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
NEXT STORY