ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਦਲਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਡ਼ਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਗਜ਼ਟਿਡ-1 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਦੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ (ਪੜ੍ਹੋ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ)
NEXT STORY 
