ਲੁਧਿਆਣਾ (ਬਿਊਰੋ)-ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰੀਫੰਡ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਬਆਦ ਲਖਨਊ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰੀਫੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਨੇਸ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਧਨਖੜ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ-ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਤਿਹਾਸ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧ ਸਕਦੈ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਵੇਨਿਊ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ’ਚ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਨੇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਧਨਖੜ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ-ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਤਿਹਾਸ
ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੁੱਜੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ
ਸੈਂਟਰਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਫਰਨੇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਰੀਫੰਡ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਤਿਮ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਯਾਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 18 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਫੈਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰਨੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ, ਦੂਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਰੀਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਚੀਥੜੇ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
