ਬਠਿੰਡਾ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ 'ਲੁੱਕ' ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 200 ਗੰਨਮੈਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਫ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੋਂ ਡਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ।
ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਈ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਿਹਾਜੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਦੋ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਇਸੇ ਡਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਲਣਾ : ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ
NEXT STORY 
