ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ)- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੈੱਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ਼।
ਸਵਾਲ- ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਜਵਾਬ- ਨਿਸੰਦੇਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ- ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸਣੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸਵਾਲ-ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 3263 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 293 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 14,288 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਪਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ- ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 2013 ਦੇ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵਧਾਉਣਗੇ?
ਜਵਾਬ- ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ! ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸਵਾਲ-ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ- ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਚ 2000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 28, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। 62 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਹਿਰ 2300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ-ਨਕਲੀ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ- ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਲਏ ਕੁੱਲ 40 ਸੈਂਪਲਾਂ ’ਚੋਂ 24 ਫੇਲ ਤੇ 16 ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ 4 ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ-ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਲੋਹੰਡ ਖੱਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3.21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 3.21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਬੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 900 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਵਾਲ-ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤਹਿਤ ਆਰ. ਡੀ. ਆਰ. ਰਕਬੇ ’ਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ 2.48 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਸੀਜਨ ’ਚ 1.72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਵਾਬ- ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ 7 ਤੋਂ 7.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਈਡਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ 27 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 3.5 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ! ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
