ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— 84 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਬਿਨਾਂ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਲਗਭਗ 7 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਰਕਾਬਗਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮਲਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ 187 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਬਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ
NEXT STORY 
