ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲ-ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 49ਵੀਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ
ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸਿਲ-ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲੈਬ ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁਆਏ ਵੈਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਇਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ Top 10
NEXT STORY 
