ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਪ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਾਈਲ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ : 34 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਣਹਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੁਰੂਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ, ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 2 ਦੀ ਮੌਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ 35 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮੂਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
