ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ 6733 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਸਬਾ ਚਮਿਆਰੀ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : KFC in Ayodhya: ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ KFC, ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਣੇ 200 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ
NEXT STORY 
