ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ, ਸੁਸ਼ੀਲ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੀ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਜਾਣੋ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
NEXT STORY 
