ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮੰਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸੰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ 14 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ Alert! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
NEXT STORY 
