ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡਜ਼ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ 2 ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਫੰਡਜ਼ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਬਾਗੜੀ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 6 ਕਾਮੇ ਨਿਕਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
