ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) - ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ., ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਇਸ ਕਾਲਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਡੌਂਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਹਾਲੀਡੇ (ਸਾਲਾਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ : ਕੈਪਟਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ
ਬੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
12,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 4 ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, 4 ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਤੇ ਆਈ. ਆਰ. ਬੀ. ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਮੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ
ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ 'ਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ) ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਫਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਹਿਲ : ਲੌਂਗੋਵਾਲ
NEXT STORY 
