ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ‘ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਗਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਜਗਰਾਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਮਲਾ
NEXT STORY 
