ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) : ਲੰਘੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ‘ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ’ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪੀਨਾ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁੜ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋਗਾ ’ਚ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰੀਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਤਿਕਾ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਵਿਚ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸੇਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਗੁੱਡੂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਪਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 50 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ 7 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਪਦ ਲਈ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 ਕੌਂਸਲਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ 9 ਕੌਂਸਲਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਤਿਕਾ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਪਦ ਤੋਂ ਲਾਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਰਲ ਗਏ ਸਨ।
ਕੌਂਸਲਰ ਗੁੱਡੂ ਧੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤੇ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਗੁੱਡੂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁੱਡੂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ‘ਚੁੱਪੀ’ ਹੀ ਹੈ ਉਝ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
PSPCL ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
