ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (PSPCL) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 2582.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕਲਸਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੇ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵੈਕੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 'ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਲਵਰ' (ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ) ਵੇਚਣ ਵਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕ
NEXT STORY 
