ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਹਾਂਡਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1939 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1925 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮਿਸ਼ਨ ਵ੍ਹੀਕਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰੀ ਭਾਰ 300 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ 1988 'ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕੈਰੇਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਰੂਲਸ 'ਚ 1939 ਵਾਲੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਟੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 53000 ਤੇ 65000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ, ਜੋ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
NEXT STORY 
