ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਰਤੀ ਰਾਮ ਮੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1993 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੈਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2006 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪੈਣਗੇ ਗੜ੍ਹੇ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1993 'ਚ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 1,781 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਸੋਧ 6ਵੇਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 1992 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬਕਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 37 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰੇ
NEXT STORY 
