ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵ ਰਾਹੀਂ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 1855 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 902 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਰਲਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਝੰਡੀ
NEXT STORY 
