ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) - ਇਕ ਸੰਤਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਮੈਂਟੀਨੇਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜੋ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਟੀਨੇਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਗਿਫ਼ਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਕ ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਅਰਧਹੀਣ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਾ 24 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
NEXT STORY 
