ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)- ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੂਲ ਰੋਡ ਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਓਲਡ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ, ਨਾਜ਼ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਸੁਦਾਮਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਨਕੋਦਰ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਦਾਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓਲਡ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ ਚੌਕ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਹਟਾ ਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੂਨਾ : ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਅਰਨੇਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਰਨੇਜਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਟਾਲ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਵਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਸਤੂਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੂਨਪੁਰ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ
NEXT STORY 
