ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੂਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ- ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - AI ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ! MLA ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਵਾ ਲਏ 3,20,00,000 ਰੁਪਏ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ 25 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11.20 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਸ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 11.20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਤੇ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 187 ਤਹਿਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਮਾਂਡ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਠੋਸ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਆਮ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਰਜ਼ਿਸ਼ਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਬੰਦ
NEXT STORY 
