ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਝਬਾਲ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਡਰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਤਹਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਲਾਨ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DSP ਤੱਕ...
NEXT STORY 
