ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਭਗੌੜੇ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
