ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ `ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ `ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
NEXT STORY 
