ਸ਼ਿਮਲਾ (ਭਾਸ਼ਾ): ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ 'ਬਣਦਾ ਹੱਕ' ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਕ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ CM ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਕੈਪਟਨ-ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 51.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 37.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
