ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਜ.ਬ.)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ 32 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਅਸਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਵਸਣ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ।
ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਛਪਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰੇ।
ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜੋ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਸੀਜ਼. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਨਕਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਏਜੰਟ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 400 ਤੋਂ 500 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਾਰ ਹੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਦੀ ਗਿਣਤੀ 105 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਦੀ ਔਸਤ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐ ਜਾਰੀ : ਡੀ. ਸੀ.
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਪੁਲ ਉੱਜਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2017 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 32 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ 32 ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੇ. ਏਲੀਚੇਲਿਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਨਕਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ।
ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਤਨੀ ਸਣੇ 4 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ
NEXT STORY 
