ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ) ਰਿਫੰਡ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, Monday ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ Timing
ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ
NEXT STORY 
