ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਕਟ-1996 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ 2013 ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਰੇਟ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੁਲਰ ਲੇਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬਧੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਦਲਾਅ
-ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ
-ਹੁਣ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY