ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਇਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ (ਸੀ. ਓ. ਈ.) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਡਰਾਫਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਏ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਏਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਆਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਨਿਯਮ
ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਸਪੈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੈਕਟਰ 17, 22, 35 ਅਤੇ 43 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ.1-ਵੀ.-2/ਵੀ.-3/ਵੀ.-4 ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕ ਆਵਰਸ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 12 ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੋੜ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ/ਫਾਇਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ-4, ਵੀ-5 ਤੇ ਵੀ-6 ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸੀ. ਓ. ਈ. ਲਈ ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਡ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਫਲ ਬਿੱਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੋਹਲਤ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੀ. ਓ. ਈ. ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਓ. ਈ. ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਡੇਸਟ੍ਰੀਅਨ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਰ. ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, 'ਤੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ/ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ-5, ਵੀ-6 ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ/ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ਟਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਿਕਅਪ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ
ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਡਰਾਪ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਡਰਾਪ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਵਾਹਨ
ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਬੱਸ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ/ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਸਟਾਫ ਬੱਸ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫੀਸ
ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਹਨ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਰਲਾ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਹੇਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
