ਪਟਿਆਲਾ,(ਪ੍ਰਤਿਭਾ)- ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2 ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੁੱਡਾ ਉਥੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਰੇਹੜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰੀਟੇਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਤੋਂ 12 ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਏ. ਸੀ. ਏ. ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖਿਰੀ ਮੌਕਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰਤਿਭਾ)-ਪੁੱਡਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਬੰਦ ਪਏ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਲੇਸ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਲਿਸੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਲੇਸ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਣਾ, ਪਾਤੜਾਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਟੀਮ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇੜੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਸਕੀਮ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਪੁੱਡਾ ਇਨਕਲੇਵ-1 ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਇਨਕਲੇਵ-2 ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਇਨਕਲੇਵ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਸਕੀਮ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉੁਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏ. ਸੀ. ਏ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ
NEXT STORY 
